‘ग्रेटर नेपाल’लाई चीन सरकारको ग्रीन सिग्नल

काठमाडौँ । पाटन संयुक्त क्याम्पसका उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले १५ चैतमा फेसबुक वालमा एउटा भिडियो अपलोड गरे, जसको क्याप्सनमा लेखिएको छ– ‘ग्रेटर नेपाललाई चीन सरकारको ऐतिहासिक अनुमोदन ।’ ८ फागुनमा खिचिएको उक्त भिडियोमा एकातिर उपप्राध्यापक चीनको हुनान प्रान्तको साओसानस्थित चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको जन्मघरअगाडि रहेको सालिकमा माल्यार्पण गरिरहेका देखिन्छन् । त्यही बेला चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले उनको सम्मानमा ब्यान्डसहितको धुन बजाएको पनि स्पष्टैसँग सुनिन्छ, देखिन्छ ।

उपप्राध्यापकको हैसियतमा माओको जन्मस्थानमा सलामीसहितको सम्मान पाएका होइनन् नेपालले । दुई सय वर्षअघिको सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको भूभाग फिर्ता गराउन अभियान चलाउने उद्देश्यले गठन भएको राजनीतिक संगठन युनाइटेड नेपाल नेसनलिस्ट फ्रन्टको अध्यक्षका हैसियतमा उनलाई यस्तो सम्मान दिएको हो ।

०७३ मा मात्र उपप्राध्यापक नेपालले चार पटक चीन भ्रमण गरिसकेका छन् । पहिलो पटक १२ जेठमा चीन पुगेका उनी ११ दिनपछि २३ जेठमा फर्के भने दोस्रो पटक एक साता (२३–३० असार) भ्रमण गरे । तेस्रो पटक ११–२३ भदौसम्म गरी १२ दिन भ्रमण गरेका उनको चौथो भ्रमण गत फागुनमा भएको थियो । उपप्राध्यापक नेपालले पटक–पटक पाएको चीन भ्रमणको निम्तो र स्वागतले देखाउँछ, भारतले आपत्तिजनक मानेको ‘ग्रेटर नेपाल’को मुद्दाप्रति चीनको चासो बढ्न थालेको छ ।

खासमा ‘ग्रेटर नेपाल’ भनेको नेपाल–अंग्रेज युद्धअघिको त्यो नेपाल हो, जसको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा काँगडा किल्लासम्म पुगेको थियो । तर, अंग्रेजसँग भएको सुगौली सन्धिमा नेपालले मेची नदी–पूर्वको र महाकाली–पश्चिमको भूभाग गुमाउनु पर्‍यो ।

सुगौली सन्धिमा गुमेको त्यो भूमि फिर्ताका लागि सन् १९५० को सन्धिलाई आधार बनाएको छ उपप्राध्यापक नेपाल नेतृत्वको फ्रन्टले । नेपाल–भारतबीचको उक्त सन्धिको आठौँ दफामा भारतका तर्फबाट तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले नेपालसँग गरेका सबै सन्धि–पत्र, स्वीकार–पत्र र कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्ने भनेको छ । “अर्थात्, यो व्यवस्था अनुसार सुगौली सन्धि पनि खारेज भएको छ,” नेपाल भन्छन्, “सुगौली सन्धि खारेज गरिसकेको अवस्थामा नेपाल–अंग्रेज युद्धअघिकै सिमाना कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

उपप्राध्यापक नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक संगठनको उद्देश्य सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएको भूमि फिर्ता गर्नु हो । तर, उनले आफ्नो संगठनका नाममा कतै पनि ‘ग्रेटर नेपाल’ उल्लेख गरेका छैनन् । तर, रमाइलो के छ भने चिनियाँ पक्षले उनलाई दिने निम्तो–पत्रमा चाहिँ ‘ग्रेटर नेपाल’का सभापति उल्लेख गर्ने गरेको छ ।

चार पटक भएको चीन भ्रमणका क्रममा कुन तहका चिनियाँ अधिकारीसँग भेटघाट र कुराकानी भयो, उपप्राध्यापक नेपाल ती सबैको नाम खुलाउन चाहँदैनन् । तर, उनले भेट गरेमध्येका एक जनाचाहिँ प्राध्यापक ली सिक्वाङ हुन्, जो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को प्रचार प्रणालीलाई सुधार गर्न निर्माण गरिएको राष्ट्रिय सामाजिक विज्ञान कोशका प्रमुख हुन् भन्ने उनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत विवरण–पत्र (बायोडाटा)बाट देखिन्छ । त्यसबाहेक चीनको सिङ्ग्वा युनिभर्सिटीस्थित सञ्चार र वैदेशिक सम्बन्ध सम्बन्धित झन्डै आधा दर्जन केन्द्रका प्रमुखसमेत छन् उनी ।

चिनियाँद्वारा बंगलादेशीहरूसंग ‘ग्रेटर नेपाल’का सम्बन्धमा कुराकानी

पहिलो पटक जेठ ०७३ मा चीन जाँदा प्राध्यापक लीले ‘ ग्रेटर नेपाल’को विषयमा एउटा रोचक घटना सुनाएको बताउँछन्, उपप्राध्यापक नेपाल । जस्तो : प्राध्यापक ली बंगलादेश भ्रमणमा जाँदा बंगलादेशीहरूले ‘ग्रेटर नेपाल’का सम्बन्धमा पनि कुराकानी गरेका रहेछन् । नेपाल भन्छन्, “ग्रेटर नेपालको नक्सामा भारतसँग सीमा जोडिएको बंगलादेशका दिनाजपुर र रंगपुर जिल्ला पनि सामेल गरिएको रहेछ भन्ने बंगलादेशीहरूको भनाइ रहेछ । यसबाट के देखिन्छ भने ग्रेटर नेपालको विषयमा चिनियाँ पक्षले बंगलादेशसँग पनि कुराकानी गर्न थालेको रहेछ ।”

नेपालले कुराकानी गरेका अर्का चिनियाँ अधिकारी थिए, ली त प्याओ । ०४४ वैशाखदेखि ०४८ साउनसम्म नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत प्याओले सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको भूमि र सन् १९९७ मा बेलायतबाट चीनले पाएको हङकङको अवस्था समान रहेको बताएको दाबी गरेका छन् नेपालले । “बेलायतबाट टाढा रहेकाले चीनले सहजै हङकङ फिर्ता पाएको बताउँदै नेपाल र भारत जोडिएकाले त्यो सहज नहुन सक्ने प्याओको भनाइ थियो,” नेपाल भन्छन् ।

एकीकरण कालमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म मात्र पुगेको थिएन, युद्धमार्फत नेपालले तिब्बतका केही भूभागसमेत आफ्नो भूभागमा मिलाएको थियो । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री छँदा तिब्बतमाथि धावा बोलेको नेपाली फौजले कुती र केरुङ इलाका कब्जा गरेको थियो । तत्कालीन कुती र केरुङ प्रशासन अन्तर्गत हाल ६ जिल्ला पर्छन् । जंगबहादुर राणाको थापाथली दरबारमा भएको सन्धिपछि नेपाली फौज तिब्बतबाट फिर्ता भएको थियो ।

इतिहासकै आधारमा टिस्टादेखि काँगडासम्मको भूभाग दाबी गर्ने हो भने उपर्युक्त तथ्यका आधारमा पनि कुती–केरुङ इलाकाको भूभागमाथि नेपालको दाबी गर्न नसकिने होइन । चिनियाँहरू पनि यस विषयमा सतर्क रहेछन् । उपप्राध्यापक नेपालका अनुसार नेपालले कब्जा गरेको तिब्बती भूभागलाई ‘कुनै समय नेपालले उपनिवेश बनाएको भूभाग मात्र हो’ भन्दा रहेछन् उनीहरू । चीन वा तिब्बतको भूभागलाई नेपालले केही समय उपनिवेश बनाएकाले ‘ग्रेटर नेपाल’ अन्तर्गत त्यसलाई दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क उनी चिनियाँहरूबाट सुनेको बताउँछन् ।