चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक हुँदा उदाहरणीय काम गरेर चर्चा कमाएका घिसिङलाई गतसाता मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरणको एमडी बनाउनेनिर्णय गरेको थियो ।इन्जिनियरिङ र मेनेजमेन्टमा मास्टर्स गरेका घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रमा २२ वर्ष बिताइसकेका छन् ।
एघारौं तहबाट एकैपटक एमडीमा फड्को हानेपछि उनको विरोधमा उत्रनेमा गलत प्रस्ताव लगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एक साँझ बालुवाटारबाट निकालेका सुरेन्द्र राजभण्डारीदेखि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता(पीपीए) विरोधीको छवि बनाएका शेरसिंह भाटसम्म रहेका छन् ।
छलफल हुँदाहुँदै झलनाथले भने, ‘गेट आउट’ विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र राजभण्डारी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ‘माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए’ को क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बनाउनुपर्ने प्रस्ताव लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । प्राधिकरणका अन्य अधिकारीसमेत उपस्थित छलफलमा उनले ‘माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए’ को क्षमता बढाउनुपर्ने जिकिर गरेपछि तत्कालीन प्राधनमन्त्री खनालले उनलाई ‘आइन्दा यस्तो प्रस्ताव नल्याउन’ भन्दै बालुवाटार छाड्न निर्देशन दिएको किस्सा हिजोआज पनि प्राधिकरणमा चर्चाको विषय हुने गरेको छ ।
साँझपख बालुवाटारबाट निकालिएका राजभण्डारीले कमिसनको लोभमा स्थानीय एजेन्सीसँग मिलेर त्यस्तो प्रस्ताव लगेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘सोलु करिडोरमा पनि उनले विवादास्पद भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।’ उमेरहदका कारण अबको तीन महिनामा उनले प्राधिकरणबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।
शेरसिंह भन्थे, ‘पीपीए धेरै गर्नुहुँदैन, बिजुली कहाँ बेच्नु ?’
‘जेनेरेसन डिपार्टमेन्ट’ भनिने उत्पादन निर्देशनालयको उपकार्यकारी निर्देशक रहेका शेरसिंह भाटलाई ऊर्जा क्षेत्रमा चिन्ने अर्को नाम हो, ‘पीपीएविरोधी ।’
‘नेपालको लोडसेडिङ अहिलेको अवस्थामा ल्याउने मान्छे हुन् भाट,’ प्राधिकरणमा लामो समय काम गरिसकेका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘पीपीए (विद्युत खरिद बिक्री संझौता) गर्नुहुँदैन, बिजुली कहाँ बेच्नु भनेर सधैँ रोक्न खोज्थे ।’
विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता विभागको प्रमुख हुँदा भाटले डलरमा भुक्तानी दिनेगरी अपर मस्र्याङ्दीको पीपीए गराएका थिए । बाहिर ‘पीपीए गर्नुहुँदैन’ भने पनि भित्रभित्रै पीपीए गर्न पल्केका भाटले केही समयअघि मात्रै लिखु र बलेफीको ब्याक टु ब्याक दुई वर्षको पीपीएलाई ३० वर्षको बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
नेपाल–भारतबीचमा १५० मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता २५ वर्षका लागि उनैले गराए । यसरी लामो अवधिको पीपीए गर्दा भेरिएसन र मूल्य एकदमै उच्च हुन आउँछ ।
ढल्केबरदेखि मुजफ्फरपुर ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा प्राधिकरणले लिए पनि या नलिए पनि सोही लाइनलाई एक अर्ब २० करोड वार्षिक तिर्नुपर्ने अवस्था शेरसिंह भाटले नै सिर्जना गरेका थिए । त्यसरी ल्याएको बिजुली एक युनिटको एक रूपैयाँ ५३ पैसा पर्न आउँछ । मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइनबाट बिजुली नल्याउँदा पनि वार्षिक एक अर्ब २० करोड तिर्नुपर्ने किन ? यसको कारक तिनै भाट थिए ।
प्राधिकरणमा जेनेरेसन डिपार्टमेन्ट भनिने ‘उत्पादन निर्देशनालय’को उपकार्यकारी निर्देशकका रुपमा शेरसिंह भाटले काम गर्न थालेको तीन वर्ष भइसकेको छ । यस निर्देशनालयअन्तर्गत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेर हाल सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण विद्युत् केन्द्र तथा प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका विद्युत् आयोजना पर्छन् ।
प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए र ४० मेगावाटको राहुघाट विद्युत् आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् । तीन वर्ष उत्पादन निर्देशनालयको प्रमुख हुँदा कुनै नयाँ प्रोजेक्ट लन्च गर्न सकेनन् । गत वर्षभन्दा यस वर्ष भएका प्लान्टबाट पनि थोरैमात्रै विद्युत् जेनेरेसन भए । दुई वर्ष अघिदेखि राजीनामा दिन्छु भन्दै हिँडेका भाट १४ महिनापछि प्राधिकरणबाट अनिवार्य अवकाश पाउने कर्मचारीको सूचीमा पर्छन् । बाहिर ठूला कुरा गर्ने तर भित्र–भित्र मिलेर खाने छवि बनाएका भाट हिजोआज चर्को स्वरमा बोल्छन्, ‘मलाई छाडेर किन जुनियर कुलमानलाई एमडी बनाएको ?’
कन्हैया मानन्धर : ‘१४ वर्षमा कमजोर पर्फमेन्स’
उमेर हदका कारण प्राधिकरणबाट तीन महिनापछि फूलमाला लगाएर बिदाइ हुन लागेका कन्हैया मानन्धर ट्रान्समिसन लाइन विभागप्रमुख हुन् ।
नवौं तहको कर्मचारी हुँदादेखि खिम्ती–ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइनको प्रमुख भएर काम गरेका मानन्धर हाल १२औं तहमा कार्यरत रहँदा पनि खिम्ती–ढल्केबरले पूर्णता पाएको छैन । खिम्ती–ढल्केबरकै कारण प्रधिकरणलाई सात अर्ब घाटा हुँदै आएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
खिम्ती–ढल्केबरमा हरेक महिना ठेकेदारलाई १२ लाख मासिक डेमोरेज चार्ज भनेर (कम्पन्सेसन) दिएर बसेका मानन्धरले यसरी १४ वर्षमा ४० किलोमिटरको एउटा लाइन पनि निर्माण गर्न सकेनन् । ‘१४ वर्षमा खिम्ती–ढल्केबर बनाउन नसक्ने प्राधिकरणको एमडी भएर के पर्फमेन्स देखाउँछन्,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उनले खिम्ती–ढल्केबरको काम छिटो गर्नुको साटो भारतीयसँग मिलेर ढल्केबरमा मोबाइल सबस्टेसन राख्न लबिङ गरेका थिए । पछि मन्त्रीले नमानेपछि रोकियो ।’ निवर्तमान एमडी मुकेश काफ्लेसँग मिलेर उनले गरेको लबिङ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अस्वीकार गरेपछि रोकिएको थियो ।
प्राधिकरणलाई वार्षिक १२ अर्ब घाटा
मुकेश काफ्ले पुल्चोक क्याम्पसमा लेक्चर थिए । डक–डस्टर घोट्दाघोट्दै प्राधिकरणको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका काफ्ले इनर्जी नबुझेका एमडीमा पर्छन् ।
प्राधिकरणको बोर्ड मेम्बर हुँदा मध्यमस्र्याङ्दीको भेरिएसन गराएर कमिसन लिएको आरोप लागेका काफ्लेमाथि ट्रान्सफर्मर टेन्डर कमिटीमा बस्दा पनि ह्याङ्कीप्याङ्की गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणबाट राजीनामा दिँदासमेत प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएर राजीनामा दिएका काफ्लेकै उक्साहटमा चार उपकार्यकारी निर्देशकले कुलमानलाई जुनियर भन्दै असहयोग गरेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
ढल्केबरको सबस्टेसन बन्न ढिला हुन्छ भन्दै भारतबाट मोबाइल सबस्टेसन ल्याएर डेढ खर्ब कमिसन लिन खोजेको हल्ला चलेपछि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘मोबाईल सबस्टेसन’को चक्कर बन्द गरिदिएका थिए ।
दुई वर्ष प्राधिकरणको एमडी हुँदा सिन्कोसम्म नभाँचेका काफ्ले प्राधिकरणमा खुद्रा पसल थापेर बसे । उनको समयमा प्राधिकरणको वार्षिक घाटा १२ अर्ब पुग्यो, कुनै प्रोजेक्ट अगाडि बढेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ५ अर्ब १३ करोड रहेको प्राधिकरणको घाटा बढेर २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । त्यस्तै चुहावट ०७१/७२ मा २४.४४ प्रतिशत थियो । हाल ०७२/७३ मा २५.७८ प्रतिशत पुगेको छ ।
सुनिल ढुंगेल चिलिमे पुग्दा स्थानीय आगो
डीएमडीजस्तो महत्वपूर्ण पदमा रहेका ढुंगेल १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत्को मेनेजिङ डाइरेक्टर भएर बसेका छन् । ‘तनहुँ दसौं तहका कर्मचारीले नेतृत्व गर्ने ठाउँ हो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘१० तहको कर्मचारी बस्ने ठाउँमा बस्न मिल्ने अनि कुलमानभन्दा तल बसेर काम गर्न किन नमिल्ने ?’
एकपटक कुलमान घिसिङलाई चिलिमेको प्रबन्ध सञ्चालकबाट हटाएर ढुंगेल चिलिमेमा पुगेका थिए । रसुवाका जनताले विरोध गरेपछि उनी त्यहाँबाट हट्न बाध्य भए । प्राधिकरणमा जम्मा दुईवर्षे करिअर बाँकी रहेका ढुंगेल आईसीटीसी नामको एजेन्ज कम्पनीको निकटस्थ भनेर चिनिन्छन् । लामो समय प्राधिकरणमा रहँदा ढुंगेलले उल्लेख गर्नलायक खास काम नगरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
को हुन्– कुलमान्, जसले सिनियरको टाउको दुखाए
कुलमान घिसिङलाई सरकारले प्राधिकरणको एमडी नियुक्त गरेपछि सुनिल ढुंगेल, कन्हैया मानन्धर, सुरेन्द्र राजभण्डारी र शेरसिंह भाटलाई टाउको दुखाइको विषय भएको छ । उनीहरुलाई यसअघिका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले साथ दिएका छन् ।
बेथान–७ डहु रामेछापका सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका घिसिङले नौ वर्षका उमेरमा मात्रै विद्यालय टेक्ने अवसर पाएका थिए । कक्षा एकबाट एकैपटक तीन कक्षामा फड्को मारेका घिसिङले इन्जिनियरिङ र मेनेजमेन्टमा मास्टर्स गरेका छन् । प्राधिकरणमा सातौं तहबाट सेवा सुरू गरेका घिसिङ एकैपटक नवौं तहमा फड्को मारेका थिए । एघारौं तहमा काम गर्दागर्दै फेरि फड्को मारेर एमडी बनेका घिसिङले चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक भएर काम गर्दा वाहवाही कमाएका थिए ।
चिलिमेलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका रुपमा चिनाएका घिसिङकै अग्रसरतामा सान्जेन, अपर सान्जेन, रसुवागढी र मध्यभोटेकोसी गरी २७० मेगावाटको थप प्रोजेक्ट सुरू भएको थियो । रसुवाली जनतालाई पहिलोपटक दिइएको चिलिमेको सेयर बढेर दुई हजार आठ सय १० सम्म पुगेको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले घिसिङलाई चिलिमेबाट हटाउँदा रसुवाका स्थानीय एक महिनासम्म आन्दोलनमा उत्रिए । चिलिमेका कर्मचारीले कुलमानलाई पुनर्बहाली माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । ऊर्जा क्षेत्रमा २२ वर्ष लामो अनुभव सँगालेका घिसिङलाई निवर्तमान एमडी काफ्लेले पूर्वाग्रहका आधारमा कार्यसम्पादनमा जिरो नम्बर दिए । ‘मेरो कामको अवमूल्यन गर्दै कसैले जिरो नम्बर दिएर हुन्छ ?’ प्रश्न गर्दै घिसिङले भने, ‘मैले भरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम सबै काटेर जिरो नम्बर दिनुको पछाडीको नियत के थियो ?’
अदालत पुगे चार डीएमडी, ऐनमा के छ ?
सुनिल ढुंगेल, कन्हैया मानन्धर, सुरेन्द्र राजभण्डारी र शेरसिंह भाटले कुलमान नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् ।
डीएमडीहरुले प्रक्रिया नपुर्याईकन घिसिङलाई नियुक्त गरेको भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई नियुक्त गर्नुअघि सहसचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको थियो । सो कमिटीले तीन दिनभित्र बायोडाटा मागेको थियो । एमडी छनोट समितिले बायोडाटा माग्दा प्राधिकरणका कार्यरत कुलमानसहित अर्का एकजनाले मात्र बायोडाटा बुझाएका थिए । ‘अहिले विरोध गर्ने चारैजनाले बायोडाटा बुझाएनन्,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अन्य मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवसहित कुल आठजनाको बायोडाटा परेपछि समितिले तीनजनाको नाम क्याबिनेट पठाएको थियो ।’
प्राधिकरणको ऐनमा कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि केही विशेष व्यवस्था गरिएको छैन । ‘कार्यालय सहयोगी पनि एमडी हुन सक्ने प्रावधान छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणको स्थायी जागिर छाड्नु पनि पर्दैन तर घिसिङले कार्यकारी निर्देशक भइसकेपछि निर्देशकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।’
प्राधिकरण ऐन ०४१ को धारा १७ (१) मा ‘नेपाल सरकारले एमडी नियुक्त गर्नेछ भन्ने’ मात्रै उल्लेख गरिएको छ । ‘त्यो मन्त्रिपरिषद्को अधिकार हो,’ एक अधिवक्ता भन्छन्, ‘पहिले पनि एमडीहरु खल्तीबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो, प्राधिकरणको ऐन ०४१ को दफा १० (क) ले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कर्मचारी भए पनि फरक नपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।’ समाचार श्रोत: रातो पाटी
No comments:
Post a Comment